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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 100 रुपये के टिकट पर रेलवे की वास्तविक लागत का किया खुलासा

नई दिल्ली:- भारत में रेल यात्रा के लिए यात्रियों से जो राशि वसूल की जाती है वह हमेशा एक चर्चा का विषय रही है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार यात्रियों को सब्सिडी के रूप में कितना पैसा देती है। उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि 100 रुपये का टिकट पर सरकार कितनी रकम खर्च करती है और यात्रियों से वसूल की जाने वाली रकम के मुकाबले रेलवे को कितना नुकसान होता है।

रेल यात्रा की वास्तविक लागत

रेल मंत्री ने बताया कि 100 रुपये का टिकट खरीदने पर रेलवे को उस यात्रा को संचालित करने के लिए औसतन 250 रुपये की लागत आती है। यानी कि प्रत्येक यात्रा पर रेलवे को लगभग 150 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह लागत ट्रेन चलाने, इंजन, कोच, इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की सैलरी, रखरखाव, इत्यादि पर आती है। इन सब खर्चों के बावजूद सरकार यात्रियों से केवल 100 रुपये वसूलती है और शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

सरकारी सब्सिडी

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार भारतीय रेलवे को सब्सिडी के तौर पर बहुत बड़ी राशि देती है ताकि यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन फिर भी सरकार की ओर से सब्सिडी की व्यवस्था जारी है। इस सब्सिडी के चलते आम यात्री को रेल यात्रा सस्ती और सुलभ बनती है जबकि रेलवे को नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक यात्री को 100 रुपये का टिकट मिलता है तो सरकार उसे अनुवर्ती खर्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त रकम प्रदान करती है।

रेलवे सुधार और भविष्य की योजनाएं

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि रेलवे को अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है ताकि यह नुकसान कम हो सके। सरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, आधुनिक रेल कोचों, और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप  के माध्यम से रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

कुल मिलाकर यह जानकारी सामने आई है कि भारतीय रेलवे में यात्रियों से जो शुल्क लिया जाता है वह वास्तविक खर्च का एक छोटा हिस्सा होता है और सरकार उसे अनुकूल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। यह संकेत करता है कि सरकार रेलवे के माध्यम से लोगों को सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

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