जम्मू-कश्मीर:-जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया गया है जिससे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। यह निर्णय साल 2018 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के 6 साल बाद आया है।
सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। यह जानकारी अभी तक आधिकारिक नहीं है लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के हटाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनमें राज्य में स्थिरता और विकास की आवश्यकता प्रमुख है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लेकर राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा किया है।
उमर अब्दुल्ला की सरकार के गठन से जम्मू-कश्मीर में एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत हो सकती है। यह सरकार राज्य के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है।
इस निर्णय के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों में आशा और उत्साह का माहौल है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और राज्य को विकास की दिशा में ले जाएगी।
