नई दिल्ली:- इंडियन ओवरसीज कांग्रेस सैम पित्रोदा की विरासत कर को लेकर की गई टिप्पणी पर अर्थशास्त्री गौतम सेन ने कहा, “सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका में कोई विरासत कर नहीं है। उनके पास विरासत कर नहीं है, इसे एस्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। अमेरिका में, 2022 तक 0.14% मृतकों को इसका भुगतान करना पड़ता है – 2.5 मिलियन मृतकों में से केवल 0.14% यानी पूरे अमेरिका में 4000 लोग एस्टेट ड्यूटी के अधीन हैं। अधिकांश संपत्तियों को छूट दी गई है क्योंकि छूट की सीमा बहुत अधिक है, 13.6 मिलियन डॉलर और वास्तव में अमीरों का पैसा ट्रस्टों में है। इसलिए, अमेरिका का उदाहरण भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा सादृश्य नहीं है… सभी घरों और व्यवसायों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव कई कारणों से अव्यावहारिक है। भारत में 2.4 फीसदी या उससे भी कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। उस समूह में, मुझे लगता है कि 1.2 मिलियन से अधिक लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है जो मुख्य रूप से उनके अपने निवास में हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए, आपको उनके व्यवसाय बंद करने होंगे। यानी अगले साल आर्थिक अराजकता होगी।”
उन्होंने कहा,” जिसने भी इस विचार के बारे में सोचा था वह बहुत यथार्थवादी ढंग से नहीं सोच रहा था, अब हमारे पास जो है वह पहले की तुलना में बहुत बड़ा सुधार है – हमारे पास यह अविश्वसनीय संयोजन है जो लगभग कभी भी हासिल नहीं किया गया है, निवेश के माध्यम से धन सृजन, पुनर्वितरण के साथ बुनियादी ढांचे का संयोजन। भले ही आपको इस गैर-समझदारीपूर्ण विचार से कुछ हासिल करना हो, लेकिन आप अपने बच्चों और पोते-पोतियों से इसे छीन लेंगे। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का मित्र नहीं है। भारत की राजनीतिक और आर्थिक अराजकता तुरंत चीन-पाकिस्तानी आक्रमण को आमंत्रित करेगी क्योंकि वे भारत के साथ हिसाब बराबर करने और भारतीय क्षेत्र को जब्त करने के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, जो भी ऐसा करना चाहता है वह भारत का मित्र नहीं है।”
