नई दिल्ली ब्यूरो: –प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती फसल विविधीकरण MSP को प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। बता दें कि सरकार द्वारा इस मांग को माने जाने की वजह से पराली जलाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से किसानों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ‘तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करके अपने-अपने घर लौटें। ने आज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर चर्चा के लिए एक समिति गठित करने का वादा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पराली जलाने पर किसानों को सजा नहीं दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से प्रदर्शनस्थल से घर लौटने की अपील की।

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