नई दिल्ली ब्यूरो :-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट खेती फसल विविधीकरण MSP को प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है| इस समिति में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे |केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसके अध्यक्ष रहेगे |केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले की घोषणा करने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है |देश की बदलती जरूरतों के अनुसार खेती के तौर-तरीकों को बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है| “शून्य बजट “आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा |इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे |
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