हरियाणा (चंडीगढ़):- पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “…इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार को इस ओर जितना ध्यान देना चाहिए।
वह उतना नहीं दे रही है। उन्होंने (सुप्रीम कोर्ट) साथ में ये भी कहा है कि पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम किसानों की हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं… मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा है…”
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पंजाब सरकार पराली निपटान प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करती? इसे जलाने के लिए किसान को बस एक माचिस की तीली जलानी होगी। किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन ही सब कुछ नहीं है।
भले ही मशीन मुफ्त में दी जाती है, इसमें डीजल की लागत, जनशक्ति आदि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब डीजल, जनशक्ति आदि को वित्तपोषित क्यों नहीं कर सकता और उपोत्पाद का उपयोग क्यों नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में पंजाब राज्य को भी हरियाणा राज्य से सीख लेनी चाहिए।
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