कोलकाता (पश्चिम बंगाल):- पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन के लिए अधिक समय देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार (9 जून) को राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो 12 जून तक मामले में हलफनामा दे।
कांग्रेस के अलावा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य इकाई ने भी विभिन्न आधारों पर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग के अलावा, भगवा खेमा 8 जुलाई को एक चरण में चुनाव कराने पर भी आपत्ति जताएगा। पता चला है कि अपनी याचिका में पार्टी राज्य चुनाव आयुक्त के सर्वदलीय बैठक बुलाए बिना नामांकन, मतदान की घोषणा पर भी आपत्ति जताएगी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज हमारा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग जाएगा और हम समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे जिससे लोग अपना नामांकन दाखिल कर पाएं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो। यहां जिस तरह से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ उससे सरकार का असल उद्देश्य समझ आ गया। उनका उद्देश्य विरोधी दल को बिल्कुल समय न देकर पहले राउंड में ही उन्हें हराना है। अपना हमला जारी रखते हिए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कब होगा कब नहीं यह सरकार को पता होता है लेकिन यहां तो सरकार से पहले खोका बाबू(अभिषेक बनर्जी) को पता था कि चुनाव कब होंगे? न तो ये बंगाल में किसी संवैधानिक पद पर हैं न किसी प्रशासनिक पद पर हैं फिर इन्हें कैसे पता था कि पंचायत चुनाव कब होंगे।
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