सिंगापुर :- सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व परिवहन मंत्री एस ईश्वरन ने लोक सेवक के रूप में मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने और न्याय में बाधा डालने सहित कमतर अपराधों के लिए अपराध स्वीकार किया है। यह दलील उनके मुकदमे की शुरुआत में आई जहां पहले ईश्वरन ने खुद को दोषमुक्त करने के लिए आरोपों से लड़ने का इरादा जताया था। अब उनकी सज़ा 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
यह मामला सिंगापुर में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों का सामना करने वाले मंत्री स्तर के अधिकारी का एक दुर्लभ उदाहरण है जो अपने कड़े भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। ईश्वरन के खिलाफ़ आरोप हाई-प्रोफ़ाइल व्यवसायी ओंग बेंग सेंग और लुम कोक सेंग के साथ उनके संबंधों से जुड़े हैं। हालांकि दोनों ही व्यवसायी पर कोई आरोप नहीं लगा है।
आरोपों का केंद्र बिंदु इवेंट टिकट और यात्रा विलासिता सहित मूल्यवान वस्तुओं को हासिल करना है, जिनकी कुल कीमत SGD 400,000 (USD 300,000 से अधिक) से अधिक है। इसमें ईश्वरन ने राज्य को SGD 380,305.95 (USD 294,845) का भुगतान किया है और उनके पास से कई विलासिता की वस्तुएं जब्त की गई हैं।
अभियोजन पक्ष ने छह से सात महीने की सजा का प्रस्ताव रखा है, जबकि बचाव पक्ष ने आठ सप्ताह से कम की अवधि के लिए तर्क दिया है। सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति विंसेंट होंग ने दोनों पक्षों की दलीलों को स्वीकार किया लेकिन ईश्वरन की सजा पर विचार-विमर्श करने के लिए समय की आवश्यकता जाहिर की।
ईश्वरन की कानूनी परेशानियां तब शुरू हुईं जब उन पर उन व्यक्तियों से महंगे उपहार और यात्रा सुविधाएं प्राप्त करने के आरोप सामने आए जिनके साथ उनका आधिकारिक लेन-देन था। इन वस्तुओं में सिंगापुर एफ1 ग्रैंड प्रिक्स जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों के टिकट, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और होटल में ठहरना शामिल था, जिनकी कुल कीमत काफी अधिक थी।
डिप्टी अटॉर्नी-जनरल ताई वेई श्योंग ने खुलासा किया कि भ्रष्टाचार के दो आरोपों को दंड संहिता की धारा 165 के तहत कम आरोपों से बदल दिया गया था जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में उनसे संबंधित व्यक्तियों से उचित विचार-विमर्श किए बिना कोई भी मूल्यवान चीज़ प्राप्त करने से रोकता है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंगापुर में लगभग पांच दशकों में पहला मामला है। जिसमें पूर्व मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आखिरी बार 1975 में ऐसा हुआ था जब कैबिनेट मंत्री वी टून बून को एहसान के बदले में उपहार स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था।
