पटना (बिहार):- गृह मंत्रालय द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नए आरोपपत्र को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें को समन जारी किया है।
रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव के अलावा रेलवे के पूर्व अधिकारियों को भी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
12 सितंबर को सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में एक ताजा आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी। यह घटनाक्रम जुलाई में कोर्ट द्वारा लालू यादव और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिए जाने के बाद हुआ।
यह मामला उस भ्रष्टाचार से संबंधित है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। आरोप है कि उस समय लालू ने लोगों की बेशकीमती जमीनें अपने और अपने परिवार के नाम पर लिखवाकर उन्हें रेलवे में नौकरी दी।
सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि लालू यादव और उनके परिवार ने महज 26 लाख रुपये में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया है जबकि इस जमीन की वास्तविक कीमत करोड़ों में थी। ये लोगों को रेलवे में नौकरी देने के एवज में आने पौने दामों पर खरीदी गई और कुछ जमीनें तो गिफ्ट के रूप में यूँ ही ले ली गई।