नई दिल्ली ब्यूरो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 31 अगस्त को देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट और खाद्य कीमतों में वृद्धि के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी.
इस कार्रवाई का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकना है. सरकार ने चावल और चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं का सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों पर विक्रय सुनिश्चित करने के वास्ते अधिकारियों को निर्देश दिये है.
सरकार ने आवश्यक सेवाओं के आयुक्त के रूप में श्रीलंकाई सेना के एक पूर्व जनरल को नियुक्त किया है, जिसके पास व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा रखे गए खाद्य भंडार को जब्त करने और उनकी कीमतों को विनियमित करने का अधिकार होगा.
