नई दिल्ली :- सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने एक बार फिर से सरकारी खजाने में मोटा योगदान दिया है। इस बार एलआईसी ने सरकार को 3,662 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है। यह भुगतान डिविडेंड के रूप में किया गया है, जिसका चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा गया।
एलआईसी में सरकार के पास इतनी हिस्सेदारी
दरअसल एलआईसी में भारत सरकार अभी सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है। अभी एलआईसी के 632.49 करोड़ फुली पेड अप इक्विटी शेयरों में अकेले सरकार के पास 610.36 करोड़ शेयर हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एलआईसी के 96.50 फीसदी शेयर अभी भारत सरकार के पास हैं। पहले सरकार के पास पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी थी। कुछ हिस्सेदारी को आईपीओ में डायलूट किया गया था।
सभी कंपनियां अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देती हैं। एलआईसी ने भी अपनी कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों तक पहुंचाने का निर्णय लिया और सबसे बड़ी शेयरहोल्डर होने के नाते सबसे बड़ा भुगतान भारत सरकार को मिला।
