नई दिल्ली :- आज दिनांक 20 दिसंबर दिन मंगलवार को सुप्रीमो निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ संजय कुमार निषाद आज यशश्वी मा0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संसद भवन में कार्यालय में मुलाकात हुई।
संजय कुमार निषाद ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हमने अपने मछुआ समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआ समाज उत्तर प्रदेश और देश में कल्याण हो रहा है। निषाद ने बताया कि प्रधानमंत्री की दुर्गामी सोच एवं अति पिछड़े व दबे कुचले समाज के उत्थान की सोच का नतीजा है कि वह स्वयं 24 घंटे 07 दिनों केवल देशहित के बारे में सोचते और कार्य करते हैं। उत्तरप्रदेश के मछुआ समाज के कल्याण हेतु PMSY में 300 करोड़ का अनुदान देकर पिछड़े समाज को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं जिसके लिए हमारा समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है।
डॉ संजय कुमार निषाद ने बताया कि आज प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया कि किस प्रकार पूर्व की सरकारों द्वारा मछुआ समाज को केवल राजनीति फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया और उनकी बहुप्रतीक्षित मांग जो कि सविंधान में सूचीबद्ध है मझवार आरक्षण पर केवल राजनीति कर, वोट लेकर उनको कभी सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने केवल वोट बैंक समझा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया की वो मझवार आरक्षण निर्णायक भूमिका में है और जल्द ही वह मछुआ समाज को सौगात देंगे।
संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री को मछुआ समाज का प्रतीक नाव का मोमेंटम भेंट किया। निषाद के साथ मा0 सांसद लोकसभा संतकबीरनगर भी मौजूद रहे।
निषाद ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्री राम जी के आत्मबल सखा महाराजा गुह्य राज निषाद जी की मिलन स्थली व अद्भुत किले श्रृंगवेरपुर धाम को पर्यटक स्थल घोषित करने परसाथ ही भगवान श्री राम एवं महाराज गुह्य राज जी की गले लगी मूर्ति लगवाने को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।
निषाद ने कहा यशश्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पूज्य महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकल्याणकारी सोच एवं ऊर्जावान नेतृत्व का नतीजा है आज देश प्रदेश में हर समाज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा हैं। निषाद ने निषाद पार्टी गठबंधन को उत्तर प्रदेश सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों एवं निगम/बोर्ड में कार्यकर्ताओ के समाहित करने की मांग भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखी।
