Trump news वाशिंगटन:- अमेरिका में सरकारी शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने की बात कही है। ट्रम्प ने कहा कि वह नहीं चाहते कि गरीब अमेरिकियों को भूखा रहना पड़े लेकिन सरकारी वकीलों का मानना है कि उनके पास खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए धन आवंटित करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
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न्ययाधीशों के फैसले के बाद ट्रम्प का बयान
फेडरल जजों ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप प्रशासन को खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए आपातकालीन फंड का उपयोग करना चाहिए। इस फैसले के बाद ट्रम्प ने कहा, “अगर हमें कोर्ट से उचित कानूनी निर्देश मिलता है तो मुझे खाद्य सहायता के लिए धन प्रदान करने में सम्मान होगा।”
42 मिलियन अमेरिकियों के लिए खतरा
अगर खाद्य सहायता कार्यक्रम को समय पर धन नहीं मिलता है तो 42 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को अपने मासिक सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। इस कार्यक्रम के तहत गरीब परिवारों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
राज्यों की प्रतिक्रिया
कुछ राज्यों ने खाद्य सहायता के लिए अपने स्वयं के फंड आवंटित करने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने खाद्य बैंकों के लिए 65 मिलियन डॉलर आवंटित करने की घोषणा की है। इसी तरह वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यंगकिन ने भी खाद्य सहायता के लिए फंड आवंटित करने की बात कही है।
ट्रम्प का दावा
ट्रम्प ने कहा कि वह खाद्य सहायता के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं लेकिन डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत तभी होगी जब सरकार फिर से खुल जाएगी। उन्होंने कहा, “हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे लेकिन उन्हें देश को खोलना होगा।”
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