Cabinet approves TOR नई दिल्ली:- भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करना है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
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8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोन के लिए सिफारिशें करेगा। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
आयोग की जिम्मेदारियां
आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना होगा जिनमें शामिल हैं:
– आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन: आयोग को देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा।
– विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपाय: आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
– पेंशन योजनाओं का अनुदान: आयोग को गैर-योगदानकारी पेंशन योजनाओं की अनुदान लागत पर विचार करना होगा।
– राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव: आयोग को अपनी सिफारिशों के राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना होगा।
– केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते: आयोग को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की वर्तमान संरचना पर विचार करना होगा।
आयोग की समय सीमा
आयोग को अपनी सिफारिशें आयोग के गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। आयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
सिफारिशों का प्रभाव
आयोग की सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों पर प्रभाव डालेंगी। इन सिफारिशों के लागू होने की तिथि 1 जनवरी, 2026 होने की संभावना है।
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