अमेरिका शटडाउन: अडानी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी मामले में एसईसी की कार्रवाई रुकी

वाशिंगटन (अमेरिका):- अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के खिलाफ दायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुकदमा अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप (गवर्नमेंट शटडाउन) होने के कारण अस्थायी रूप से रुक गया है। इस शटडाउन से एसईसी के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है जिसके चलते मुकदमे की सिविल कार्यवाही में रुकावट आई है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एसईसी ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में दायर एक दस्तावेज़ में बताया कि मामले को संभाल रहे उनके वकील सरकारी शटडाउन के कारण ‘काम करने के लिए अनुपलब्ध’ हैं क्योंकि उन्हें अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके बाद, यूएस मजिस्ट्रेट जज जेम्स चो ने एसईसी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया। उन्होंने एसईसी को शटडाउन खत्म होने के 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मामला अडानी समूह के लिए दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक तरफ अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने से कार्यवाही रुकी है तो दूसरी तरफ एसईसी ने अदालत को यह भी बताया है कि उन्हें भारतीय अधिकारियों से गौतम अडानी और अन्य को कानूनी समन तामील कराने में देरी हो रही है। एसईसी ने सूचित किया कि उन्होंने हेग सेवा कन्वेंशन के तहत भारतीय कानून और न्याय मंत्रालय से संपर्क किया है लेकिन समन अभी तक विधिवत रूप से तामील नहीं किए गए हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अडानी और अन्य के खिलाफ रिश्वतखोरी की कथित साजिश से संबंधित आपराधिक कार्यवाही शटडाउन से प्रभावित नहीं हुई है और वह जारी है।

एसईसी ने नवंबर 2024 में गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य पर अमेरिकी निवेशकों से कथित तौर पर $175 मिलियन जुटाने के दौरान कंपनी की भ्रष्टाचार-विरोधी नीतियों के बारे में झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाते हुए सिविल मुकदमा दायर किया था। दूसरी ओर, अडानी समूह इन आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर चुका है और कानूनी रास्ते अपनाने की बात कही है।

सरकारी शटडाउन के कारण इस हाई-प्रोफाइल, अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में आया यह ठहराव इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे अमेरिका के आंतरिक राजनीतिक और वित्तीय घटनाक्रम भी वैश्विक स्तर पर बड़े कानूनी मामलों को प्रभावित कर सकते हैं।