भारत: भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों के एक समूह जिसे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)कहा जाता है को खेती से जुड़े व्यवसाय स्थापित करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में किसानों को संगठित करना और उन्हें सामूहिक रूप से व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे बेहतर तरीके से अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकेंगे।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
समूह गठन: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक संगठन बनाना होगा जिसमें कम से कम 11 किसान शामिल होने चाहिए।
आर्थिक सहायता: एफपीओ के गठन के बाद सरकार द्वारा समूह को 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी जिसका उपयोग कृषि व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।
संसाधनों का साझा उपयोग: किसानों को संसाधनों तकनीकी सहायता और विपणन में सहयोग मिलेगा जिससे वे अधिक लाभ कमा सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया:
वेबसाइट पर जाएं: योजना के लिए आवेदन करने के लिए enam.gov.in पर जाएं।
रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
जानकारी भरें: फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें जिसमें एफपीओ के एमडी या सीईओ का नाम, पता, ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर शामिल हैं।
फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू की है जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना किसानों को सशक्त बनाने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।के माध्यम से किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि यह उन्हें एकजुट होकर काम करने का अवसर भी प्रदान करेगा जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा।किसानों को इस योजना के माध्यम से मिले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।