नई दिल्ली :- नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 750 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने के ईडी के ताजा कदम के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने का इरादे साफ करते हुए कांग्रेस ने कानूनी मोर्चे पर भी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी के कदम को कानून की कसौटियों पर गलत ठहराते हुए इसे मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति बता चुकी पार्टी संपत्ति जब्त करने के फैसले को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में चुनौती देगी।
कानूनी सलाहकारों के बीच मंत्रणा शुरू
पार्टी के वरिष्ठ कानूनी सलाहकारों के बीच इस पर मंत्रणा का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में कई अनुभवी कानूनी रणनीतिकारों की टीम इसकी तैयारी में जुट गई है। साथ ही संकेत हैं कि कांग्रेस की इस कानूनी लड़ाई को मजबूती देने के लिए वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी इसमें परोक्ष सहयोग के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे।
बड़े वकीलों की मदद लेगी कांग्रेस
एजेएल की संपत्ति जब्त करने की ईडी की कार्रवाई के तत्काल बाद अभिषेक सिंघवी ने मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि कानून की कसौटी पर ईडी का यह फैसला टिक नहीं पाएगा और पार्टी इसके लिए सभी उचित कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। इस मामले के पार्टी की प्रमुख संपत्तियों और विरासत से जुड़े होने के चलते कानूनी लड़ाई में कांग्रेस किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सिंघवी के अलावा पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा, सलमान खुर्शीद आदि के साथ कुछ पेशेवर नामी गिरामी वकीलों की मदद भी ली जाएगी।
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