पटना (बिहार):- बिहार सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो राज्य के कर्मचारियों और छात्रों दोनों के लिए राहत भरे हैं। बैठक में कुल 129 एजेंडे पर मंजूरी दी गई जिनमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का फैसला सबसे अहम रहा। इस वृद्धि के बाद अब राज्य कर्मियों को 58 प्रतिशत डीए मिलेगा जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को भी विशेष प्राथमिकता दी है। स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को दोगुना करने की घोषणा की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार ने तीन अरब रुपये की राशि मंजूर की है। यह कदम बिहार में शिक्षा को नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
बैठक में कला और संस्कृति के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना को भी स्वीकृति मिली है। इससे स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपने हुनर को निखारने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा कई अन्य प्रशासनिक और विकासात्मक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई जिनसे राज्य में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है।
नीतीश सरकार की इस अंतिम बैठक को जनता के हित में उठाए गए ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी।
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