नई दिल्ली :- दिल्ली में अब जमीन और मकान खरीदने का सपना और महंगा होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजधानी में लंबे समय से सर्किल रेट और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर बना हुआ था। इस अंतर को कम करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई इलाकों में संपत्तियों की असली कीमत मौजूदा सर्किल रेट से दो से तीन गुना ज्यादा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि दरों को मौजूदा बाजार मूल्य के अनुरूप लाया जाए ताकि संपत्ति के पंजीकरण के दौरान सही मूल्यांकन हो सके और टैक्स की वसूली में पारदर्शिता बनी रहे।
नई दरें लागू होने के बाद न केवल जमीन और मकान खरीदना महंगा होगा बल्कि रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और आम खरीदारों पर पड़ेगा जो पहले से ही महंगाई और लोन की ऊंची ब्याज दरों से जूझ रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि सर्किल रेट में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट बाजार पर अस्थायी असर पड़ सकता है क्योंकि खरीददारों की मांग घटेगी। हालांकि सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध लेनदेन और कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराने जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी।
फिलहाल विभाग ने इस प्रस्ताव पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम स्वीकृति के बाद नई दरें जल्द लागू की जा सकती हैं। इससे पहले 2014 में दिल्ली में सर्किल रेट में बड़ा संशोधन किया गया था। अब एक दशक बाद फिर से दरों में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट क्षेत्र में हलचल मचने की संभावना है।
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